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time:2021-10-16 10:48:43 कीमतों में उछाल के बीच नीदरलैंड सरकार ऊर्जा कर में कमी करेगी Views:4591

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हेग, 15 अक्टूबर (एपी) कीमतों में उछाल के बीच आम जनता को ऊर्जा बिलों में राहत देने के लिए नीदरलैंड सरकार अरबों यूरो का पैकेज देने की योजना बना रही है। एक मंत्री ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यूरोपीय संघ में शामिल नीदरलैंड ऐसा पहला देश है जोकि बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों के प्रभाव से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट के प्रशासन ने ऊर्जा करों में कमी करने की योजना बनायी है।

आर्थिक एवं जलवायु मामलों की मंत्री दिलन येसिलगोज़-ज़ेगेरियस ने हेग में संवाददाताओं से कहा कि सरकार के इस कदम से प्रत्येक परिवार की सालाना करीब 400 यूरो की बचत होगी।

इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा ने 27 सदस्य देशों से करों में कमी करने के साथ ही सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का सुझाव दिया था ताकि आम लोगों और कारोबारियों को ऊर्जा के दाम में उछाल से राहत मिल सके।

एपी शफीक उमा

उमा

उमा

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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अपने साथ की प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के मुकाबले डॉ रेड्डीज लैब का वैल्यूएशन कम है. साथ ही बैलेंसशीट भी मजबूत है.साल में कम से कम एक बार निवेश की समीक्षा जरूर करें और उसे दोबारा बैलेंस करें.केंद्र जम्मू-कश्मीर को बिजली अधिशेष प्रदेश बनाने के लिए हर संभव मदद को प्रतिबद्ध: सिंह

(ललित के झा) वाशिंगटन, 15 अक्टूबर (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कहा है कि भारत वर्ष 2005 के स्तर से, 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का 33-35 प्रतिशत उत्सर्जन कम करने के पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 4,50,000 मेगावाट का भारत का महत्त्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सफल वैश्विक अभियान में पासा पलटने वाला साबित होने वाला है। सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय(ललित के झा)वाशिंगटन, 15 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से कहा कि भारत सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम कर 4.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है और अर्थव्यवस्था को वित्तीय रूप से मजबूती के रास्ते पर लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने के लिए तैयार है और मुद्रास्फीति भी अपेक्षा से अधिक नीचे जा रही है।वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष औरकानपुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी: एक और ट्रेन कैंसिल; चेक कर लें लेटेस्ट अपडेट

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