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time:2021-10-22 05:34:20 निसान की कारें होंगी महंगी, जनवरी से 5% तक बढ़ेंगे दाम Views:4591

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कच्चे माल की लागत में वृद्धि को देखते हुए कंपनी ने अपने सभी मॉडल के दाम बढ़ाने का फैसला किया है.
नई दिल्ली : जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी निसान भारत में अपने वाहनों के दाम 5 फीसदी तक बढ़ाएगी. कीमतों में यह बढ़ोतरी जनवरी 2021 से लागू होगी. कच्चे माल की लागत में वृद्धि को देखते हुए कंपनी ने अपने सभी मॉडल के दाम बढ़ाने का फैसला किया है. इससे पहले कई दिग्‍गज ऑटो कंपनियां अपने वाहनों का मूल्‍य बढ़ाने का एलान कर चुकी हैं.

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निसान मोटर इंडिया ने कहा कि संशोधित कीमत निसान और डैटसन के सभी मॉडलों पर जनवरी 2021 से प्रभावी होगी. कंपनी अपने वाहन डैटसन और निसान ब्रांड के तहत बेचती है. इसमें डैटसन रेडी गो और हाल में पेश एसयूवी मैग्नाइट और किक्‍स शमिल हैं. इनकी कीमतें 2.89 लाख रुपये से लेकर 14.15 लाख रुपये के बीच है.

कीमत वृद्धि के बारे में निसान मोटर इंडिया के एमडी राकेश श्रीवास्तव ने कहा, ''अभी बाजार की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है. कच्चे माल की लागत बढ़ने से हम निसान और डैटसन के सभी मॉडलों पर दाम बढ़ाने के लिए मजबूर हैं.''

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हाल में इनपुट कॉस्‍ट में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए मारुति सुजुकी इंडिया, रेनॉ इंडिया, होंडा कार्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्ड इंडिया, इसुजु, बीएमडब्ल्यू इंडिया, ऑडी इंडिया और हीरो मोटो कार्प जैसी वाहन कंपनियां पहले ही जनवरी से कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं.

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फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है. इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) का इस्तेमाल होता है. इस टैग को वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है.नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) नागर विमानन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया है कि सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगाये गये प्रतिबंधों को तुरंत हटाये जाने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि ‘एयर बबल’ व्यवस्था के तहत मौजूदा उड़ानों की संख्या मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। कोरोना वायरस महामारी के बीच पिछले साल मार्च से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें निलंबित हैं। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन के लिए भारत की 25 से अधिक देशों के साथ ‘एयर बबल’ व्यवस्था है।आईएसए महासभा ने 2030 तक सौर ऊर्जा में 1,000 अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय देश भर में फैली 97,000 से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसी) के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए एक नई केंद्रीय योजना पर काम कर रहा है। इस काम के लिए अगले पांच वर्षों में लगभग 2,000-3000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय का अनुमान है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (पीएसी) को आमतौर पर कृषि-सहकारी ऋण समितियों के रूप में जाना जाता है। ये सहकारी सिद्धांतों पर आधारित गाँव-स्तरीय ऋण देने वाली संस्थाएँ हैं। वे ग्रामीण लोगों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघुपिछले तीन महीनों में वाहनों को बनाने में लगने वाले कच्‍चे माल की कीमतें बढ़ी हैं. इससे वाहनों के दाम 10-15 फीसदी तक बढ़े हैं.उद्योग जगत ने कहा, टीकाकरण में तेजी अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि के रास्ते पर ले जाने में मददगार

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