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शीर्ष दस सट्टेबाजों की रैंकिंग

स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-16 11:43:57

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एनपीएस में निवेश की उम्र सीमा बढ़कर हो सकती है 70 साल!

  एनपीएस में निवेश की उम्र सीमा बढ़कर हो सकती है 70 साल!

60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी एनपीएस अकाउंट खोलने और उसे कंटिन्यू करने का फैसला किया जा सकता है.
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए एंट्री की अधिकतम उम्र को 65 से बढ़ाकर 70 साल करने पर विचार कर रही है.

पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने इस बारे में कहा, "हम वास्तव में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी एनपीएस अकाउंट खोलने और उसे कंटिन्यू करने पर विचार कर रहे हैं हम चाहते हैं कि लोग 75 साल की उम्र तक एनपीएस में निवेश करते रहें."

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नेशनल पेंशन सिस्टम में अभी 70 साल की उम्र तक योगदान किया जा सकता है. बंदोपाध्याय ने कहा कि पिछले 3.5 साल में 60 साल से अधिक उम्र के करीब 15,000 लोगों ने एनपीएस ज्वाइन किया है. इसी अवधि में एनपीएस को ज्वाइन करने की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई थी.

एनपीएस और अटल पेंशन योजना को नियंत्रित करने वाली पेंशन अथॉरिटी ने कहा है कि 31 मार्च तक एनपीएस के सब्सक्राइबर बेस में 23 फ़ीसदी का ग्रोथ देखा गया है. अब इसमें योगदान करने वाले लोगों की संख्या करीब सवा चार करोड़ हो गई है. अगर बात इन दोनों पेंशन योजनाओं के तहत कुल संपत्ति प्रबंधन की करें तो यह 5.78 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है.

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बंदोपाध्याय ने कहा कि पिछले साल कोरोनावायरस की वजह से कई चुनौतियां आई लेकिन इसके बाद भी पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोगों की संख्या और रकम दोनों बढ़ी है. पीएफआरडीए को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना में 1 करोड़ से अधिक ग्राहकों को जोड़ा जा सकता है, पिछले वित्त वर्ष में इन दोनों पेंशन योजनाओं ने 83 लाख से अधिक ग्राहक जोड़े थे.

पेंशन नियामक वास्तव में एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमें पेंशन अमाउंट ₹3,00,000 तक होने पर पूरी रकम की निकासी की इजाजत दे दी जाए. इस समय पेंशन अकाउंट से ₹2,00,000 या उससे कम के रकम की निकासी की ही इजाजत दी गई है.

पीएफआरडीए जल्द ही एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लेकर भी आने वाला है जिसमें एनपीएस के तहत किए जाने वाले निवेश पर मिनिमम गारंटीड पेंशन दिया जाएगा. यह वास्तव में पेंशन फंड मैनेजर को लाइसेंस पर 45 दिन का विंडो देने के साथ किया जा सकता है.

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दिल्ली में बिजली की कटौती नहीं, मांग बृहस्पतिवार को घटकर 4,160 मेगावाट पर: मंत्रालय

फ्रेंकलिन टेंपलटन के इंडियन मैनेजमेंट ने घरेलू कारोबार के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई थी.निवेशकों के सोने का आकर्षण बढ़ा है. वित्त वर्ष 2020-21 में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में निवेशकों ने 6,900 करोड़ रुपये डाले.करूर वैश्य बैंक से भी जमा कर सकेंगे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स; RBI ने दी मंजूरी

अधिकतर निवेशक इक्विटी फंड्स में निवेश करने के लिए सिस्टेमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (सिप) को तरजीह देते हैं. हाल के समय में सिप को बहुत अधिक लोकप्रियता मिली है.नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोई बिजली कटौती नहीं हुई और बिजली की अधिकतम मांग बुधवार के 4,382 मेगावाट से घटकर 4,160 मेगावाट पर आ गयी। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार, 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम बिजली की मांग 8.9 करोड़ यूनिट (4,160 मेगावाट) थी, जिसे पूरा किया। दिल्ली में बिजली आपूर्ति के बारे में शुक्रवार को ब्योरा जारी करते हुए कहा गया, ‘‘दिल्ली वितरण कंपनियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिजली की कमीइंदौर में सोना, चांदी के भाव में कमी

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने कहा कि यह स्तब्ध कर देने वाला है कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक और घटी है और उसने रैंकिंग के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति को ‘‘अवैज्ञानिक’’ बताया। भारत 116 देशों के वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) 2021 में 101वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2020 में 94वें स्थान पर था। भारत अब अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है। रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि यह ‘‘चौंकाने वाला’’ है कि वैश्विक भूख रिपोर्ट 2021 ने कुपोषित आबादी केमुंबई 15 अक्टूबर (भाषा) वाहन बीमा श्रेणी में सुधार के बावजूद सार्वजानिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियाों की निजी कंपनियों के मुकाबले बाजार हिस्सेदारी इस साल अगस्त में घटकर 32.6 प्रतिशत रह गई। इससे पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 36.6 प्रतिशत थी। केयर रेटिंग्स के मासिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि निजी कंपनियों की मोटर बीमा श्रेणी में हिस्सेदारी अगस्त में बढ़कर 67.4 प्रतिशत हो गई, जो इससे पिछले वर्ष के इसी महीने में 63.4 प्रतिशत थी। सार्वजानिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी में वित्त वर्ष 2017-18 से ही गिरावट जारी है। तबहाजिर मांग के कारण कच्चा तेल वायदा कीमतों में तेजी



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